नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने चांगल्या स्थितीत असणाऱ्या सरकारी कंपन्यांमधील स्ट्रॅटेजिक हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बरोबरच सध्या संकटांचा सामना करत असलेल्या एअर इंडिया ही कंपनी विकण्याची योजनाही सरकारने आखली आहे. सचिवांच्या एका गटाने सोमवारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल), बीईएमएल, कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एससीआय) स्ट्रॅटेजिक हिस्सा विक्रीला मंजुरी दिली आहे. एनटीपीसीला खरेदीत रस दोन सरकारी वीज उत्पादक कंपन्या THDC इंडिया आणि NEEPCO च्या स्टेक विक्रीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन कंपन्या एनटीपीसी खरेदी करण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेबाबत माहिती असलेल्या दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एअर इंडियासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखील तयार करण्यात आले आहे. याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यानंतर या कंपन्यांच्या विक्रीची औपचारिक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. एका अधिकाऱ्याने इकॉनॉमिक टाइम्सशी बोलताना म्हटले की. 'या सरकारी कंपन्यांच्या स्टेक विक्रीला फास्ट ट्रॅक करण्यात आले आहे. सरकारने या वित्तीय वर्षात गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १.०५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. २०१७-१८ मध्ये १ लाख कोटीच्या लक्ष्याहून अधिक रक्कम प्राप्त झाली होती. २०१८-१९ मध्ये ८०००० कोटी रुपयांच्या लक्ष्याहनून अधिक रक्कम प्राप्त करण्यात आली होती. एअर इंडियासाठी EOI एअर इंडियासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्टबाबत अंतिम निर्णय घेतला जात आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पुढील पंधरवड्यात याला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे, असेही अधिकारी म्हणाला. सरकार सुमारे ३०००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेणार आहे, अशीही माहिती अधिकाऱ्याने दिली. स्टेक विक्रीतून ६५००० कोटी मिळण्याची आशा च्या विक्रीबाबत आवश्यक त्या परवानग्या मिळवण्यात आल्या आहेत. तर BPCL, SCI आणि कॉनकोरशी संबंधित प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अॅण्ड पब्लिक असेट मॅनेजमेंट लवकरच त्या समितीपुढे ठेवणार आहे. हा प्रस्ताव निर्गुंतवणुकीसाठी तयार करण्यात आला आहे. विद्यमान मूल्यांकनावर सरकारचा हिस्सा सुमारे ५५००० कोटी रुपये इतका आहे. परंतु, जर सरकारला स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टरकडून कंट्रोल प्रीमियम मिळू शकला तर, अधिक रक्कम हाती येऊ शकते. सरकारला BPCL च्या भागभांडवल विक्रीद्वारे ६५००० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. BPCL मध्ये सरकारचा हिस्सा ५३.३ टक्के इतका असून यासाठी संसदेची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही असे बोलले जात आहे.
https://ift.tt/2naPBr4
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
No comments:
Post a Comment